काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी नयाँ विधेयकलाई एकैसाथ अघि बढाउने तयारी गरेको छ। यसअघि संसद्मा दर्ता भई विभिन्न कारणले अघि बढ्न नसकेका दुवै विधेयकलाई परिमार्जनसहित पुनः अघि सार्न लागिएको हो।

विधेयक परिमार्जनका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले छुट्टाछुट्टै अध्ययन समिति गठन गरेका थिए। नेपाल प्रहरीतर्फ एआईजी राजन अधिकारी र सशस्त्र प्रहरीतर्फ एआईजी वंशी दाहालको नेतृत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। ती प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले प्रारम्भिक छलफलको तयारी गरेको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार दुवै सुरक्षा निकायबाट प्राप्त सुझाव तथा अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइनेछ। सुरक्षा निकायको परिचालन, सेवा–सुविधा तथा कार्यक्षेत्रमा स्पष्टता ल्याउने उद्देश्यले विधेयकलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसअघि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेका दुवै विधेयक सरकार परिवर्तन र संसद् विघटनका कारण अघि बढ्न सकेका थिएनन्। वर्तमान सरकारले भने सुरक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरूलाई छिटो टुंगो लगाउने रणनीति बनाएको छ।

नयाँ विधेयकमा प्रहरी संगठनको परिचालन र नियन्त्रणसम्बन्धी विवादित व्यवस्थामा समेत पुनर्विचार गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले प्रत्यक्ष परिचालन गर्ने अघिल्लो प्रस्तावको व्यापक आलोचना भएपछि निर्देशन र सुपरिवेक्षणको भूमिका मात्र गृह मन्त्रालयमा सीमित गर्ने विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ। त्यस्तै, प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति, बढुवा प्रणाली, भर्नादेखि अवकाशसम्मका प्रावधानलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने तयारी गरिएको छ।

प्रहरी संगठनभित्र लामो समयदेखि बहसको विषय बनेको ३० वर्षे सेवाहद पनि विधेयकको महत्वपूर्ण एजेन्डा बनेको छ। सेवाहद हटाउने वा परिमार्जन गर्ने विषयमा प्रहरीभित्रै फरक–फरक धारणा देखिए पनि यसबारे अन्तिम निर्णय कानुनी व्यवस्थामार्फत गरिने तयारी छ।

यस्तै, भिड नियन्त्रणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था ऐनमै समावेश गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ। पछिल्ला आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच कमान्ड तथा समन्वयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न जिम्मेवारी र नेतृत्वको विषयलाई कानुनमै स्पष्ट पार्ने योजना बनाइएको हो।

सशस्त्र प्रहरीले तयार गरेको मस्यौदाअनुसार नेपाल प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुने र त्यसपछिको कमान्ड सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ। यस विषयमा गृह मन्त्रालयले दुवै सुरक्षा निकायसँग थप छलफल गर्ने जनाएको छ।

सीमा सुरक्षा तथा विशेष अपरेशनका क्रममा शंकास्पद व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने अधिकारको विषय पनि विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा बनेको छ। सशस्त्र प्रहरीले कानुनी अधिकार विस्तारको माग गर्दै आएको छ भने नेपाल प्रहरीले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ। गृह मन्त्रालयले दुवै निकायबीच समन्वय कायम रहने गरी समाधान खोज्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

नयाँ विधेयकमार्फत सुरक्षा निकायको कार्यक्षमता, जवाफदेहिता र कमान्ड प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।